कासाबला फाशी हा एक प्रकारे उशिरा का होईना पण २६/११ च्या शहिदांना
मिळालेला न्याय आहे. पण या संपूर्ण प्रक्रियेत जो वेळ आणि पैसा खर्च झाला त्याचं
समर्थन नक्कीच करता येणार नाही. हे आधीच व्हायला हवं होतं. त्यासाठी सरकार
पूर्णतः दोषी आहे. ही फाशी दिली म्हणून सरकारचं अभिनंदन वगैरे करायची काही
गरज नाही. हा उशीर खरं तर आपल्या व्यवस्थेचा पराभव म्हणता येईल. केवळ
काही मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या किंमतीवर सरकारचं हे पाप धुतल्या जाणार नाहीत
.आणि राजीनामे ते कसले? जनतेची दिशाभूलच होती ती. नेभळट नेतृत्व
असल्यावर काय होतं हेच यातून सिद्ध झालंय.
कासाबचा गुन्हा हा स्वयंसिद्ध होता. तो पुन्हा पुन्हा न्यायव्यवस्थेसमोर मांडून अजून
काय सिद्ध करायचं होतं? आणि मुख्य म्हणजे कुणासाठी ? पाकिस्तानसाठी असेल
तर अजूनही पाकिस्तान कसाबला त्यांचा म्हणून स्वीकारायला तयार नाही. खरं तर
कासाब इथे अत्माघातासाठीच आला होता त्यामुळे या फाशीला अतिरेकी संघटना
कितपत गंभीरपणे घेतील हे सांगता येत नाही. किंबहुना ही गोष्ट त्यांच्या
खिजगणतीतही नसेल. यावरून त्यांनी एक धडा मात्र घेतला असेल कि जर
भारतावर हल्ला करून तुम्ही पकडला गेलात तर तुम्हाला कमीत कमी दोन तीन वर्षे
तरी सरकारचा पाहुणचार मिळतो.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा