लॉकडाउन

एका बाजूला सांगत आहेत लॉकडाउन मेडिकल सुविधा वाढवण्यासाठी होतं. किती सुविधा वाढल्या? बरं इतके दिवस लॉकडाउन करूनही बऱ्याच ठिकाणी रुग्णांना बेड्स नाहीत म्हणून प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये जावं लागत आहे आणि तिथल्या बिलांच्या कथा तर आपल्या कानी पडत आहेतच त्याबद्दल वेगळं सांगायला नको. दुसऱ्या बाजूला  केसेस वाढल्या म्हणून काही ठिकाणी सात, काही ठिकाणी तर अगदी दोन दिवस, तीन दिवस लॉकडाउन असाही पोरखेळ चालू आहे. दोन, तीन, सात दिवसांचा काय यांनी कोरोनाव्हायरससोबत करार केलाय का? कुठलं तर्कशास्त्र आहे यामागे? दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत कुठेच नियोजन नाही, दूरदृष्टी नाही, सुसूत्रता नाही, संवेदनशीलता नाही. एका बाजूला कोरोनाचं अस्मानी संकट, दुसऱ्या बाजूला दूरदृष्टीच्या, नियोजनाच्या अभावामुळे, शासन-प्रशासनात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारामुळे उभं राहिलेलं सुलतानी संकट यांच्यामध्ये सामान्य माणूस भरडला जातोय. ही सगळी व्यवस्था ज्याच्यासाठी उभी आहे त्याचाच बळी याच व्यवस्थेकडून घेतला जातोय अगदी रोजच्या रोज. कोरोना व्हायरसच्या निमित्ताने आपली प्रशासन व्यवस्था किती कुचकामी आहे हे अधोरेखित झालंय आणि होतंय. 

कोरोना - हे पाप कुणाच्या माथी मारायचं ?

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात आपल्याला सपशेल अपयश आलेलं आहे हे उघड सत्य आहे. आणि या अपयशात आपल्या सर्वांचाच (शासन, प्रशासन, जनता) वाटा आहे.  बहुतेक   वेळा "शासन तरी काय करणार?", "प्रशासन तरी काय करणार?", "अमेरिकेसारख्या देशाने हात टेकले तिथे आपली काय गत", "लोक ऐकतच नाहीत , उगाच बाहेर फिरतात" अशा कमेंट ऐकायला मिळतात. शासन, प्रशासन नाही तर मग कोण सोडवणार हा प्रश्न?   शासन आणि प्रशासन काय  फक्त लाल दिव्याच्या गाड्या घेऊन मिरवायला आहेत का ? अमेरिका किंवा इतर पाश्चात्य देश म्हणजे कुठले मापदंड आहेत का?  आणि लोकांचीही काही प्रमाणात चूक आहे हे मान्य पण लोक काही कारणासाठीच बाहेर पडत असतात. प्रत्येक ठिकाणी ओरड होते "लोक विनाकारण गर्दी करतात". पण आज बाहेर पडणारे आणि उद्या बाहेर पडणारे लोक वेगळे असू शकतात ना. लोकसंख्या विचारात घेऊन लॉकडाउन प्लॅन केलंय का? छोट्या-मोठ्या शहरांना, खेड्या पाड्यांना सरसकट एकाच नियमात कसं बसवता येईल? बऱ्याच ठिकाणी अंमलात आणला जात असलेला दिवसातून ठराविकच वेळेसाठी दुकाने उघडी ठेवण्याचा निर्णय अत्यंत मूर्खपणाचा वाटतो. त्या ठराविक वेळेत कोरोनाचा प्रसार होणार नाही याची शाश्वती कुणी दिली तुम्हांला? उलट यामुळे लोक पॅनिक होऊन गर्दी करू शकतात आणि तेच होतंय. जिल्हा, तालुका पातळीवर किती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतले आहेत? किती अधिकाऱ्यांनी काय करता येईल याबाबत निवडक लोकांसोबत चर्चा केली आहे? प्रशासनाला दिलेले अधिकार जनतेची अडवणूक करण्यासाठी नव्हेत. प्रश्न सोडवायचा म्हटलं की मार्ग निघत जातात. पण इथे शासन आणि प्रशासनाच्या स्तरावर उदासीनता दिसते आणि उलट प्रश्न चिघळत ठेवण्यातच रस असल्याचं दिसतंय.